Monday, March 24, 2014

Finance Ministry created a webpage for 7th CPC

Finance Ministry created a webpage for 7th CPC

A webpage has been created by the Ministry of Finance for 7th Central Pay Commission. 

In order to publishing orders and announcements of 7th CPC, the Finance Ministry has launched a new webpage in their official portal under the category of 'Employees Corner'. 

Visitors are requested to scroll down the website home page of 'Ministry of Finance' and find at the bottom of right side corner.

At present they have published only one Government Gazette that 'Resolution of Terms of Reference' of 7th Central Pay Commission, which was published on 28th February 2014.

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Sunday, August 24, 2008

लोगों के लिए अच्छी खबर है जो छोड़ने की इच्छा सेवा

स्वीकृत 6CPC में स्टोर के लिए अच्छी खबर है जो लोगों को छोड़ने की इच्छा सेवा -- 6pc मामलों विकास में भी प्रोत्साहित कर सकता है कि अधिक नागरिक और सैन्य बलों के कर्मचारियों के कर्मियों के लिए चुनते हैं करियर के लिए निजी क्षेत्र में , सरकार ने फैसला किया है अनुदान पूर्ण करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ छुट्टी के बाद जो 20 साल में सेवा के 33 वर्षों के खिलाफ चालू है .
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं , साथ ही अन्य सिफारिशों के छठे वेतन आयोग के अनुमान पर पेंशन लाभ के लिए केंद्रीय सरकार के 3,84 लाख पेंशनरों . विशेषज्ञों ने कहा कि वर्षों की संख्या में कमी करने के लिए 20 वर्ष की सेवा पूरी पेंशन लाभ अर्जित करने की एक उदारवादी कदम का अंत होगा और सरकारी सेवा में ठहराव है .
अन्य लाभों का फैसला किया है टर्मिनल के द्वारा अनुमोदित की स्थापना कर रहे हैं 6CPC रिपोर्ट की सीमा को 10 लाख रु उपदान , उच्च पेंशन के लिए octogenarians , अपवर्जन अर्जित छुट्टी के समय में सेवा से encashed की समग्र सीमा के , और क्लब के अर्जित छुट्टी वेतन आधे दिन की छुट्टी के लिए भुनाना है .
Octogenarians अब एक अतिरिक्त भुगतान के 20 प्रतिशत से उनके मूल पेंशन , जबकि 85 वर्ष की आयु में 30 प्रतिशत से अधिक मिलेगा , बढ़ती करने के लिए अतिरिक्त पेंशन के लिए 100 प्रतिशत सूबेदारों .
अधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों के अंतिम पुरस्कार के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं निहित है कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को प्राप्त एक समग्र में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई पेंशन . इसके परिणामस्वरूप की कुल अनुमानित पेंशन दायित्व के लगभग 29900 करोड़ रुपए की केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा लगभग 1400 करोड़ रुपये सालाना है .
आय के आधार पर भारत और निवेश सर्वेक्षण बचत , 2007 , यह अनुमान है कि 5,3 प्रतिशत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ( 170000 ) की संभावना है निवृत्त में दो वर्ष 2009-10 तक है .
एक अन्य प्रस्ताव को बदलने के सूत्र और रूपान्तरण की प्रक्रिया को आउटसोर्स करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों , जो बचा लिया तो सरकार 2344 करोड़ रुपये सालाना है , की भी संभावना स्वीकार कर ली गई हैं . यदि लागू है , सरकार वहन करेगी केवल एक काल्पनिक सब्सिडी खाते पर देय ब्याज के कर्मचारियों को बैंकों द्वारा तय करने के लिए जो उनकी पेंशन लघुकरण का एक हिस्सा है ,